Samruddhi Masik

Samruddhi Masik

कि. ३५०/-	कि. ३५०/-	कि. २५०/-	कि. २५०/-
कि. ५५०/-	कि. ३५०/-	कि. २५०/-	कि. ३५०/-
कि. ३५०/-	कि. ५००/-	कि. २५०/-	कि. २५०/-
कि. २५०/-	कि. २५०/-	कि. ५५०/-	कि. २५०/-

नागरी बँका/पतसंस्था यांच्यासाठी सामाजिक कार्य पुरस्कार

महाराष्ट्रभर नागरी बॅंका, पतसंस्था या आपले बॅंकिंग व्यवहार नीट पार पाडत असतानाही काही चांगले सामाजिक उपक्रम  राबवित असतात. काही  सेवाभावी प्रकल्प चालवितात तर कधी अशा संस्थांना/कार्यकत्यांना आपल्या नफ्यातून दरवर्षी नेमाने  काही रक्कम देऊन त्यांच्या कार्यात  आपला वाटा उचलत असतात, त्यांचा उत्साह आणि चांगले कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीशी  समाज असतो, ही त्यांची श्रद्धा बळकट करीत असतात.

नागरी बॅंक/पतसंस्था यांचे हे सामाजिक कार्य सर्वांना माहीत व्हावे, म्हणून त्यांच्या या कार्याला येथे प्रसिद्धी दिली जाईल.  तसेच नागरी बॅंक  आणि नागरी पतसंस्था आणि कर्मचारी पतसंस्था या तीन गटात सर्वोत्तम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार व  गौरवपत्र देण्यात येईल. तरी संस्थांनी  मागील आर्थिक वर्षातील आपले सामाजिक उपक्रम/सेवाभाव प्रकल्प आणि आर्थिक  मदत यांची माहिती छायाचित्रासह आमच्याकडे पाठवावी.  या संदर्भ खुलाशासाठी 9225210130 वर संपर्क करावा.

प्रगतीची माहिती आकडेवारी पाठवा

प्रगतीची माहिती आकडेवारी खालील नमुन्यात इमेलने पाठवा ती लगेच प्रसिद्ध करण्यात येईल.

प्रगतीचे बोलके आकडे

संस्थेचे नाव :

अ.क्र.                                                 विवरण                            ताजी स्थिती

1. ऑडीट वर्ग

2. सभासद

3. भाग भांडवल

4. राखीव अन्य निधी

5. ठेवी

6. गुंतवणूक

7. कर्ज वाटप

8. नफा (निव्वळ)

9. बाहेरून काढलेली कर्जे

10. खेळते भांडवल

11. लाभांश

महाराष्ट्रातील मोठ्या नागरी सहकारी बँका

111 व्या घटना दुरूस्तीचे सर्वच राज्यातील सहकार कायद्यात एकसूत्रता येणार

सहकार चळवळ ही खाजगी अर्थव्यवस्था आणि सहकारी अर्थव्यवस्था यामधील मध्यबिंदु आहे. सुमारे महाराष्ट्रातील 5 कोटी जनता या सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. भारताने काही क्षेत्रात खाजगी तर काही क्षेत्रात सरकारी अर्थव्यवस्था स्विकारलेली आहे.

सहकारी संस्थांचे कार्य स्वतंत्रपणे आणि व्यावसायीक दृष्टीकोनातून चालावे, ऐच्छिक संघटन असावे आणि लोकशाहीकृत नियंत्रण असावे यासाठी राज्यातील सहकारी कायद्यात दुयस्ती करण्यासाठी भारतीय संसद 111 वी राज्यघटना दुरूस्ती सुचवीत आहे. त्यासाठी घटनेच्या राज्यसूचीच्या 4थ्या भागात आर्टिकल 43(ए) नंतर 43(बी) चा भाग समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच कलम 243झेडएच नंतर 243झेडआय ते नंबर 243झेडटी कलमांचा नव्याने समावेश केला जाणार आहे व त्यामुळे सहकार कायद्यात अमूलाग्र बदल होणार आहेत.

या घटना दुरूस्तीमुळे सहकारी संस्थासंदर्भात दोन संस्थांचे एकत्रीकरण, कायदेशिर नियमन आणि अवसायानाच्या तरतुदी या लोकशाही मार्गाने सभासदांचे संस्थेवर नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कार्यपद्धती या बाबी कायद्यात या घटना दुरूस्तीने येणार आहेत.

निवडून येणाऱ्या संचालकांची संख्या कमाल 21 असावी हे ठरणार आहे, निवडून येणाऱ्या संचालकात अनुसुचित जाती जमातीला व महिलांना प्रतिनिधीत्व बंधनकारकरित्या देण्यात येईल. त्यांची मुदत सर्वत्र एकसारखी वर्षासाठी राहील व 5 वर्षाची मुदत संपण्या अगोदरच पुढील संचालक मंडळाची निवडणूकीची तरतुद राहील. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या संचालकांना 5 वर्षाची मुदत कार्य करण्यासाठी मिळणार आहे.

संचालक मंडळ ोणत्या कारणामुळे बरखास्त केले जाईल यांच्या तरतुदी सर्वच राज्यांच्या व केंद्रशासीत प्रदेशांच्या व केंद्रीय संस्थांच्या बाबतीत एक सारख्या राहतील व संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यास निवड होणाऱ्या प्रशासक मंडळाला 6 महिन्यांचा कालावधी कार्य करण्यासाठी राहील व या कालावधीतच त्यांना लोकशाहीच्या मार्गाने निवडणुका घ्याव्या लागतील.

संचालक मंडळात निवडून येणाऱ्या संचालकात तज्ञसंचालक नसल्यास दोन तज्ञ संचालक नेमण्याची तरतुद अधिक स्पष्ट होणार आहे व व्यवस्थापनात व्यावसायीकता येणार आहे. या प्रकारच्या संचालकात फायनान्स/बॅंकिंग कायदा या विषयातील तज्ञ व्यक्ती किंवा बॅंकेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीच तज्ञ संचालक म्हणुन निवडल्या जाऊ शकणार आहेत व त्यामुळे राजकारणाला थारा राहणार नाही व खऱ्या अर्थाने संस्थेला तज्ञ संचालकांचा फायदा होणार आहे.

ऑडीटरची पात्रता व कालावधीठरविण्याचा अधिकार कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. विविध  राज्यात ऑडीटर नेमण्याचा अधिकार जो आज सहकार खात्याकडे आहे तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेला होणार आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील त्यातील ज्ञान नसलेल्याकडुन होणारे ऑडिट बंद होऊन व्यावसायीकदृष्ट्या सक्षम लेखापरिक्षक नेमण्याची तरतुद कायद्यात समाविष्ट केली जाईल व खऱ्या अर्थाने सहकारी संस्थाचे लेखा परिक्षण होर्ठल व लाल फितीत अडकणारे ऑडीट दूर होणार आहे. ऑडीटरची किमान शैक्षणिक पात्रता व अनुभव कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. ऑडीट वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत पूर्ण करावे लागणार आहे.

संस्थेची वार्षिक सभा हे वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत घेण्याची तरतुदीचा समावेश कायद्यात होईल. सहकारी कायद्यात गुन्ह्यांचा समावेश केला जाऊन त्यासाठी कोणते शासन केले जाईल. याच्या तरतुदीबाबत सर्वच राज्य सरकारच्या कायद्यात सुसुत्रता व एकवाक्यता येईल याद्वारे सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू करण्याची तरतूद करता येईल. राज्य शासनाला व रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंकेची कागदपत्रे मागण्याचा व तपासण्याचा अधिकाराचा समावेश सहकारी कायद्यात करता येईल.

येणेप्रमाणे 111 वी घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यास सर्वच राज्याच्या सहाकर कायद्यात अमुलाग्र बदल होऊन सहकार कायद्यात एकवाक्यता येईल. केंद्रीय सहकारी कायद्यात व सर्वच राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशातील सहकार कायद्यात एकसूत्रता येणार आहे. त्यामुळे सहकार तत्वांचा विकास होणार आहे. ही घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यानंतर एका वर्षाचे आंत सर्वच राज्यांना सहकारी कायद्यात त्याप्रमाणे दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच सहकारी संस्थांनी या 111 व्या राज्यघटना दुरूस्ती विधेयकाचे स्वागत केले पाहिजे.

• मगनलाल माणकचंद बागमार

सरव्यवस्थापक

नासिक मर्चंटस को-ऑप. बॅंक लि, नाशिक

नागरी सहकारी बॅंकांना संजीवनीची गरज

बडोद्याला अन्योन्य सहाय्यकारी मंडळी नावाने(कै.) कवठेकर आणि त्यांच्या मित्रांनी 121 वर्षांपूर्वी याच दिवशी म्हणजे 5 फेबु्रवारी रोजी सहकारी अर्थसंस्थांची सुरूवात केली होती. यानंतर सहकारी चळवळीचा आज विशाल वटवृक्ष झाला. तो विविध अंगांनी विस्तारला. पण आज काय परिस्थिती आहे सहकारी संस्था (कारखाने, बॅंका, पतपेढ्या) गेल्या काही वर्षात बंद पडत आहेत. यामागे काय कारणे आहेत.

एकंदर सहकार चळवळीच्या व्यापक वाढीला आधार दिला. प्रामुख्याने शासनाने आणि त्या सोबत सहकारी अर्थसंस्थांनी, वैकुंठभाई मेहता, वसंतदादा पाटील, धनंजय गाडगीळ, विखे पाटील यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या दिग्गजांनी सहकाराची चळवळ रूजवली, वाढवली. मात्र आज दादांच्या सांगली जिल्ह्यातील सहकारी बॅंका, पतपेढ्यांची (आणि इतर संस्था) जी विदारक परिस्थिती आहे त्यावर खूप लिहिलं गेलंय. पण मुळाशी कोणी जात नाही. बॅंकांचे संस्थाचालक चुकत असतील तर त्यांना वेळीच वठणीवर आणण्याचे काम संबंधित नियंत्रकांचे आहे, परंतु अशा मंडळींना पाठीशी घालण्याच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. गैरव्यवस्थापनाच्या घटना उघडकीस आल्यावर सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे किती व्यवस्थापनांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. किती चौकशी अहवालांना स्थगिती दिली आहे. कितींवर कारवाई झालेली आहे हे अडचणीत टाकणारे प्रश्न आहेत, पण खरे आहेत.

कोणत्याही दुखण्यावर वेळीच उपचार केला तर दुखणे आटोक्यात आणता येते, बरे करता येते. 2001 च्या आसपास जेव्हा माधवपुरा आणि इतर सहकारी बॅंका तसेच भूदरगड पतसंस्था अडचणीत आली(म्हणजे ठेवीदार अडचणीत आले), तेव्हा आम्ही जागे झालो, त्यावेळी बॅंकांच्या कार्यपद्धतींचा अधिक खोलात जाऊन अभ्यास सुरू झाला. बॅंक व्यवस्थापनाची भूमिकाही रिझवर्ह बॅंकेच्या सूचनांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची हवी. अर्थसंस्थांची कार्यप्रणाली ठरविण्याचा रिझर्व्ह बॅंकेला अधिकार आहे आणि ठरवलेल्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे बॅंक व्यवस्थापनाचे कर्तव्य आहे. नेमून दिलेल्या निकषात वारंवार सवलत देणे, मुदतवाढ देणे, हेदेखील योग्य नाही(एनपीएचा कालावधी निकष), त्यामुळे बॅंक व्यवस्थापनाचा नियंत्रकांच्या सूचनांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन गंभीर राहत नाही. सवलती मागत राहा, त्या मिळतात, अशी धारणा होते. नजिकच्या भविष्यकाळात बासेर सूत्राप्रमाणे जोखीम व्यवस्थापन निकष लागू केले जातील. तेव्हाही बासेल1चा अनुीव लक्षात घ्यावा लागेल काही लोक म्हणतात बासेल ने सहकारी बॅंका बसविल्या त्यातला विनोदाचा भाग सोडला तरी आज बंद पडलेल्या बॅंकांतून लाखो ठेवीदारांचे कोट्यावधी रूपये अडकले आहेत. या वस्तुस्थितीला काय उत्तर आहे त्यातूनच मग जळगाव, सांगली भागांतून निष्पाप ठेवीदारांचे मोर्चे निघाले. त्यांची दखल आपण घेणार आहात का नाही.

एकीकडे बॅंकांची रिकव्हरी आणि ग्रोथ याबाबत बॅंकिंग तज्ज्ञ भाकीत काय स्थिती आहे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच काही नागरी बॅंका शतकी/द्विशतकी शाखा उघडण्याचा कौतुकास्पद, अभिमानास्पद विक्रम करीत आहेत, त्याचवेळी महाराष्ट्रातील 60 ते 70 च्या आसपास बॅंका अतिशय नाजूक स्थितीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे.

या अडचणीतल्या बॅंकांचे अस्तित्व खरोखरच टिकवायचे आहे ना मग संबंधित नियंत्रकांनी ठोस उपाययोजना करावयास नको काय बॅंकांची लायसन्स रद्द करणे हाच उपाय आहे काय शाखाविस्ताराला परवानगी देण्याच्या धोरणामुळे विलीनीकरणावर मर्यादा आल्या आहेत. मग जागोजागी अशा बॅंका बंद करून समाजाच्या आर्थिक विकासाची नाळ आपण तोडून तर टाकीत नाही ना बंद पडणाऱ्या बॅंकांच्या चांगल्या गरजू खातेदारांची आर्थिक गरज कोण भागवणार बंद पडणाऱ्या नागरी बॅंका (आणि पतपेढ्यांना) कोणता पर्याय आहे युनायटेड वेस्टर्न बॅंक (व्यापारी बॅंक) आणि सुवर्ण सहकारी बॅंकेसारख्या संस्थांना व्यापारी बॅंकांत सामावून घेतले गेले. तशा स्वरूपाची योजना, बंद पडणाऱ्या इतर सहकारी बॅंका, पतपेढ्या यांच्याबाबत का अमलात आणली जात नाही कायद्यात तरतूद नाही हे उत्तर असेल, तर तसा कायदा किंवा कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न का केले जात नाहीत सहकारी बॅंका बंद करण्याऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत विलीनीकरण हा पर्याय का राबवला जात नाही.

सहकारी बॅंकांच्या प्रश्नावर उपाय करण्यासाठी राज्य सरकारांनी रिझर्व्ह बॅंकेबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) केल्यानंतर एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीपुढे अडचणीतल्या बॅंकांबाबत चर्चा होते. त्याचे दृश्य स्वरूप दिसते, विलीनीकरण आणि बॅंकांचे लायसन्स रद्द होणे. या व्यतिरिक्त सहकारी बॅंका टिकवण्याबाबत काही ठोस सूचना केल्या आहेत की नाही, याबद्दल सर्वसामान्य ठेवीदार/सभासद अनभिज्ञ आहेत. मध्यंतरी असे वाचनात आले की देशभर बॅंकिंग सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी नवीन धोरणानुसार (बहुधा) व्यापारी बॅंकांना बॅंक प्रतिनिधी मार्फत बॅंकिंगचे काही उपक्रम राबवले जाणार आहेत. बॅंकिंग सेवेची अशी नवी उपाययोजना करताना वर्षानुवर्षे सेवा देणााऱ्या लहान मोठ्या सहकारी बॅंका बंद करणे योग्य ठरेल काय ही वेळ का आली. याचेही आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. अर्थसंस्थांची तपासणी यंत्रणा तपासून पाहणे गरजेचे आहे. नियंत्रकांमार्फत केल्या जाणाऱ्या तपासण्या नि:पक्षपातीपणे, वस्तुनिष्ठपणे, प्रामाणिकपणे करणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर अधूनमधून बंद पडणाऱ्या संस्थांचे अचानक फुगे फुटतात आणि सर्वसामान्यांना धक्का बसतो, हे होणार नाही. त्यासाठी धोक्याची घंटा वाजली की तात्काळ उपाययोजना झाली पाहिजे, केली पाहिजे.

आज गरज आहे ती या परिस्थितीतून बाहरे पडण्याचा मार्ग काढण्याची अडचणीतल्या बॅंकांना नेमकी कोणत्या स्वरूपाची व किती मदत लागेल हे निश्चित करणे आणि तशी कालबद्ध उपाययोजना करणे सहकाराच्या चळवळीतूनच आजचे राजकीय नेतृत्व घडवले गेले आहे, अशा नेतृत्वाने शासनाची मदत घेऊन अडचणीतल्या बॅंकांना स्टेट एड या सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मदतीचा हात द्यावा, अशी सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे. गतवर्षी केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण शेती अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी कोट्यावधी रूपयांचे वैद्यनाथन पॅकेज जिल्हा बॅंकांना दिले. अशी एखादी नागरी बॅंकांना संजीवनी देणारी, माफी नव्हे, मदत देणारी योजना शासनाला करता येणार नाही काय?

श्री. विश्र्वास नित्सुरे

बॅंकर – एक डोंबारी

बॅंकर कोणाला म्हणावे हे बघण्या अगोदर बॅंकिंग म्हणजे काय? हे पहाणे जास्त योग्य होईल. बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 चे कलम 5 (बी) मध्ये बॅंकिंगची व्याख्या दिलेली आहे ती अशी आहे-

Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public,repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft order or otherwise.

या व्याख्येत दिलेल्या घटकाप्रमाणे जी व्यक्ती काम करते त्याला बॅंकर म्हणून ढोबळमानाने संबोधण्यात येते. कालांतराने मग त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, व्यापारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र न्यु जनरेशन इ. प्रकारातील बॅंका अशी वर्गवारी सध्या आपण पहातो. परंतु तिचे मुलभूत कार्य सर्वसाधारणपणे सारखेच असते.

बॅंक ह्या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ विश्वास. ङ्कढे इरपज्ञ

बॅंकिंगचा व्यवसाय करताना संस्थेची विश्वासार्हता अधिक महत्वाची ठरते, कारण ज्या विश्वासानी जनतेनी पैसा गुंतविला आहे, त्याच विश्वासानी संस्थेनी ज्यांना कर्जरुपाने पैसा परत करणेचे अटीवरती दिला आहे त्यांनी तो परत करणे यावरतीच त्या व्यवसायाचे नफा/नुकसानीचे गणित ठरते.

सन 1992 नंतर भारत सरकारच्या – खा.उ.जा.- (खाजगीकरण/उदारीकरण/जागतिकीकरण) धोरणामुळे बॅंकिंग व्यवसायामध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. जनमानसामध्ये बॅंकिंग व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांमध्ये व्यवसाय वाढीसाठी खूप बंधने/मर्यादा पडत गेल्या व त्याचा परिणाम म्हणून या व्यवसायामध्ये काही अनिष्ट प्रथा (व्हायरस) सुरू झाल्या व त्यामुळे विश्वासार्हता हा जो बॅंकिंगचा गाभा आहे त्यास तडे जाण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे हर्षद मेहता, माधोपुरा, केतन पारेख, सीआरबी इ. घोटाळे हे बॅंकेस माध्यम वापरून झाले. त्यामुळे 21 व्या शतकातील बॅंकिंग हे जोखमीचे होऊन बसले. त्यामुळे अलिकडे बॅंकिंग म्हणजे जोखीम व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) असे थोडक्यात म्हणले जाऊ लागले.

पूर्वापार चालत आलेले बॅंकिंग म्हणजे ठेवी गोळा करून कर्ज अदा करणे यामध्ये जास्तीत जास्त दुरावा ठेवून नफा कमविणे हे स्पर्धेमुळे जिकीरीचे होवून बसले. त्यामध्येच भरीस भर म्हणून नियंत्रकांनी बॅंक सुदृढ राहण्यासाठी एनपीए, भांडवल पर्याप्तता, एएलएम, ओएसएस, के.वाय.सी. निकष, टीडीएस, इन्कम टॅक्स इ. सारखी पुर्तता करून व्यवसाय करणे याला मर्यादा येऊ लागल्या. परंतु ही बंधने व्यवसायासाठी आवश्यकच आहे हे निश्चित. त्यातच परदेशी बॅंका भारतात येण्याची चिन्हे असल्यामुळे प्रतिष्ठित व सुस्त भारतीय बॅंका खडबडून जाग्या झाल्या. बॅंकेची विश्वासार्हता टीकविण्यासाठी आर.बी.आय.ची सर्व बंधने पाळून बॅंकांना चांगला नफा दाखवणे आवश्यक होते व त्याची ही धडपड चालू असताना त्यांचे लक्ष बी.आर. ऍक्ट 1949 च्या कलम 6 कडे गेले व सर्वांना अल्लाउद्दीनच्या जादूचा दीवा सापडल्याचा आनंद झाला, वास्तविक कलम 6 हे कलम 5 चे वेळचेच आहे. परंतु इंग्रजीमध्ये म्हण आहे ना

कलम 6 नुसार बॅंका चेक्सचे क्लिअरींग करणे, डी.डी. देणे हे करत होत्या. परंतु त्यापेक्षा यामध्ये फ्रकिंग सुविधा, मर्चंट बॅंकिंग म्युच्युअल फंडस्‌ विक्री, आयुर्विमा व्यवसाय युटीलिटी बिल्स पेमेंट, पॅन कार्ड, क्रेडीट कार्ड इत्यादी सेवा लोकांना देता येतात. मागील 10 वर्षामध्ये आपण बघीतले असेल तर सर्व बॅंका प्रामुख्याने म्युच्युअल फंड व आयुर्विमा व्यवसाय खुप मोठ्या प्रमाणावरती करून त्यामधून मिळणाऱ्या इतर उत्पन्नाद्वारे आपले नफा तोटा पत्रकास आकार देत आहेत. वास्तविक या सर्व गोष्टी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाद्वारे तज्ञ व्यक्ती तयार करून काम करावे असे संकेत आहेत. परंतु आता बॅंकांनी वर्षानुवर्षे पारंपारिक बॅंकिंग करणाऱ्या बॅंकरना अचानकपणे असा व्यवसाय करण्यास भाग पाडले आहे. यामध्ये जुन्या पिढीतील सेवक व नवीन पिढीतील सेवक यामध्ये त्यामुळे संघर्ष होवू लागला आहे.

जुने बॅंकर ते तत्वनिष्ठ व एखाद्या कामाच्या मुळाशी जावून बुध्दीला पटल्यावरती काम करणारे होते, परंतु आता नवीन पिढीतील बॅंकर हे बॅंकिंग कमी दिखावूपणा व उथळ ज्ञानाचे आधारे बॅंकिंग करीत असून यामध्ये खुप मोठी जोखीम घेत असल्याचे दिसते. अर्थात आता जोखमीशिवाय कुठलाच व्यवसाय नाही व व्यवसाय न केल्यास नफा नाही हे स्पष्ट आहे. जोखीम ही घेतलीच पाहिजे. परंतु प्रायव्हेट बॅंक व न्यु जनरेशन बॅंकांकडील सेवकवर्ग त्याचे ज्ञान, प्रशिक्षण, वय इ. विचारात घेता स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी व दुसरे करतात मग मी का नाही ? येवढ्याच इर्षेने अन्य छोट्या आकाराच्या अप्रशिक्षित सेवकवर्ग असलेल्या बॅंकासुद्धा हा व्यवसाय करीत आहेत, ते काय करताहेत हे त्यांनाच माहित आहे का ? शंका येते व त्यामुळे त्यांच्या मुळ व्यवसायावरती सुद्धा त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसतो. ग्रामीण भागात आज सुद्धा बॅंकिंग पोचलेले नाही. माहिती तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक साधन सामुग्रीमुळे आपण इतर सेवा देण्याकडे जास्त भर देत आहोत व यामुळेच बॅंकरचा डोंबारी झाला आहे असे वाटते. वास्तविक सर्कशीतला विदुषक हा सर्वात जास्त प्रशिक्षित व सर्व खेळात निपुण असाच असतो. तसा बॅंकर असणे येणाऱ्या काळाला अपेक्षित आहे. परंतु सध्या तरी काळ, काम, वेग याचे गणित बिघडल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे बॅंकिंग मधील नफा वाढविणे येवढेच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून व अत्यंत अल्प दृष्टीचे नियोजन (शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग) करून व्यवसाय केला जात आहे.

पुढील काही वर्षामध्ये बॅंकिंगची मुळ व्याख्या बदलून त्यामध्ये मनी ट्रेड ऐवजी ट्रेड ईन इनीथींग ऑन द अर्थ असा शब्दप्रयोग झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मला वैयक्तीक एकाच गोष्टीची भिती आहे की या स्पर्धेमधे तळागाळातील गरजू लोकांच्या अपेक्षा कोण पुऱ्या करणार? का ते परत सावकारांच्या पाशात लपेटणार हाच खरा प्रश्न आहे.

नागरी सहकारी बॅंका/पतसंस्था या सावकारी पाशातून जनता मुक्त व्हावी ह्या मूळ उद्देशाने सुरू झाल्या आहेत. परंतु याला काही सहकारी बॅंका/पतसंस्था अपवाद म्हणून सोडल्यास बाकी सर्व सहकारी बॅंका ह्या व्यापारी बॅंका म्हणाव्यात अशाच वागत आहेत. असो मात्र या ठिकाणी नमूद करावयाचे आहे की कलम 6 नुसार अन्य व्यवसायामधे उदा. आयुर्विमा, म्युच्युअल फंड यामध्ये बॅंका चांगले उत्पन्न मिळवित आहेत. तसेच या व्यवसायामधे थकबाकी, थकव्याज, एनपीए, दावे, ऍवॉर्ड, रिस्क वेट इत्यादी कोणत्याही बाबी लागू नाहीत. त्यामुळे उत्पन्न सरळ नफ्यामध्ये रुपांतरीत होते. परंतु हा व्यवसाय बॅंका ह्या त्यांच्या जुन्या ग्राहकांच्या माध्यमातून करतात व ग्राहक हा बॅंक व त्यामधील सेवक यांच्यामधील संबंधावरती हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावरती अवलंबून आहे, यातील तांत्रिक ज्ञान प्रत्येक सेवकास आहेच असे दिसत नाही. मग यामधे जर विश्वासास तडा गेल्यास संस्थेच्या मुळ व्यवसायावरती त्याचा विपरीत परिणाम होवू शकतो. म्हणजे यामध्ये जोखिम नाही असे म्हणता येत नाही.

उपरोक्त सर्व विवेचनावरून तुम्हाला असे वाटेल की ऍन्सीलरी व्यवसाय नागरी सहकारी बॅंकांनी करू नये या विचाराचा मी आहे का? तर मुळीच नाही बॅंकांनी हा व्यवसाय जरूर करावा परंतु त्याचवेळी आपला मुळ व्यवसाय विसरून किंवा त्यामध्ये कमी पडून चालणार नाही. सन 2000-2005 ह्या कालावधीमध्ये सरकारी रोखे गुंतवणुक, खरेदी-विक्री ह्यामधून बॅंकांनी चांगला नफा मिळविला व सभासदांना लाभांष सुध्दा चांगला दिला. परंतु आज सरकारी रोखे मधील गुंतवणुकीची अवस्था काय आहे हे आपल्यासारख्या जाणकारांना मी सांगायला नको. तो लेखाचा एक स्वतंत्र विषय आहे.

तात्पर्य काय की 30 वर्षापूर्वी बॅंकिंग मधील नोकरी व सध्या नव्याने बॅंकेत रुजू झालेले सेवकांमधे असलेले काम यामध्ये खूप फरक आहे. नवीन पिढीच्या बॅंकरना आता ठेवी गोळा करणे, कर्जामध्ये नैपुण्य, चांगले कर्जदार आणणे व ते टीकविणे, चांगली सेवा देणे, त्याचबरोबर संस्था व्यवस्थापन सांगेल ती सर्व कामे उत्साहाने व अचुक व त्वरीत करणे व हे सर्व एकाचवेळी करण्याचे आहे. यासाठी सर्व विषयाचे ज्ञान व त्यामध्ये जुजबी नैपुण्य आवश्यक झाले आहे. सध्याचा बॅंकर हा बॅंकिंग कमी व कलाकार जास्त असा अपेक्षित आहे. त्यामुळे असा हा डोंबारी कमी वेळात किती जास्त खेळ करून अधिक प्रेक्षक गोळा करतो व खेळाच्या शेवटी थाळीमधील आपले उत्पन्न वाढवितो हे येणारा काळच ठरवेल. यामधे नागरी सहकारी बॅंका/पतसंस्था मागे पडणार नाहीत अशी आशा करतो. बॅंकरना या जीवघेण्या स्पर्धेमधे आपल्या मुळ व्यवसायाचा (कलम 5) विसर न पडो इतकेच.

श्री. चिंतामणी गोपाळ वैजापूरकर

सातारा भ्र : 9850636061

To Bank Upon म्हणजे ज्यावरती माणूस विश्वास ठेवू शकेल असा. त्यामुळे बॅंकर हा विश्वासू असलाच पाहिजे हे त्यांच्या शब्दामधूनच स्पष्ट होते. वर दिलेल्या व्याख्येनुसार सर्वसाधारणपणे जो सर्वसामान्य लोकांमधून पैसा उभा करून गरजू लोकांना तो माफक व्याजाने परत देणेचे बोलीवरती देतो त्यालाच बॅंकिंग म्हणतात. काही लोक त्याला पैशाचा व्यापार असेही म्हणतात. परंतु कोणताही व्यापार म्हटला की व्यापारी त्यांचेकडील माल योग्य ती किंमत/पैसा दिल्यावरती देतो, परंतु एकदा विकलेला माल परत घेवून त्याला पैसे परत केले आहेत असे होत नाही. परंतु बॅंकिंग मध्ये बॅंकर पैसे विकून त्याचे पैसेच परत घेतो, किंवा पैसे परत देणेचे अटीवरती पैसे विकतो. असा हा कमर्शिअल ट्रेड व बॅंकिंग यामध्ये मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकापर्यन्तचे बॅंकिंग हे ट्रॅडीशनल बॅंकिंग होते असे म्हणतात.Necessity is the mother of invention गरज जी शोधाची जननी आहे. त्यामुळे मागील दशकामध्ये सर्व बॅंकांनी कलम 5 मधील कोअर बॅंकिंग वरून आपले लक्ष ऍन्सीलरी सर्व्हिसेस वरती केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली. परंतु कित्येक वर्षे बॅंकर हे ठेवी गोळा करणे व कर्ज देणे यामध्येच तरबेज होते व यालाच बॅंकिंग म्हणतात व ते आम्ही करतो म्हणून आम्ही बॅंकर आहोत.

To give links to your Banks website on this blog please E-mail your web address to us on nachiketprakashan@gmail.com

Hello

Welcome to urbanbankindia

 

!