सहकार चळवळ ही खाजगी अर्थव्यवस्था आणि सहकारी अर्थव्यवस्था यामधील मध्यबिंदु आहे. सुमारे महाराष्ट्रातील 5 कोटी जनता या सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. भारताने काही क्षेत्रात खाजगी तर काही क्षेत्रात सरकारी अर्थव्यवस्था स्विकारलेली आहे.
सहकारी संस्थांचे कार्य स्वतंत्रपणे आणि व्यावसायीक दृष्टीकोनातून चालावे, ऐच्छिक संघटन असावे आणि लोकशाहीकृत नियंत्रण असावे यासाठी राज्यातील सहकारी कायद्यात दुयस्ती करण्यासाठी भारतीय संसद 111 वी राज्यघटना दुरूस्ती सुचवीत आहे. त्यासाठी घटनेच्या राज्यसूचीच्या 4थ्या भागात आर्टिकल 43(ए) नंतर 43(बी) चा भाग समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच कलम 243झेडएच नंतर 243झेडआय ते नंबर 243झेडटी कलमांचा नव्याने समावेश केला जाणार आहे व त्यामुळे सहकार कायद्यात अमूलाग्र बदल होणार आहेत.
या घटना दुरूस्तीमुळे सहकारी संस्थासंदर्भात दोन संस्थांचे एकत्रीकरण, कायदेशिर नियमन आणि अवसायानाच्या तरतुदी या लोकशाही मार्गाने सभासदांचे संस्थेवर नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कार्यपद्धती या बाबी कायद्यात या घटना दुरूस्तीने येणार आहेत.
निवडून येणाऱ्या संचालकांची संख्या कमाल 21 असावी हे ठरणार आहे, निवडून येणाऱ्या संचालकात अनुसुचित जाती जमातीला व महिलांना प्रतिनिधीत्व बंधनकारकरित्या देण्यात येईल. त्यांची मुदत सर्वत्र एकसारखी वर्षासाठी राहील व 5 वर्षाची मुदत संपण्या अगोदरच पुढील संचालक मंडळाची निवडणूकीची तरतुद राहील. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या संचालकांना 5 वर्षाची मुदत कार्य करण्यासाठी मिळणार आहे.
संचालक मंडळ ोणत्या कारणामुळे बरखास्त केले जाईल यांच्या तरतुदी सर्वच राज्यांच्या व केंद्रशासीत प्रदेशांच्या व केंद्रीय संस्थांच्या बाबतीत एक सारख्या राहतील व संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यास निवड होणाऱ्या प्रशासक मंडळाला 6 महिन्यांचा कालावधी कार्य करण्यासाठी राहील व या कालावधीतच त्यांना लोकशाहीच्या मार्गाने निवडणुका घ्याव्या लागतील.
संचालक मंडळात निवडून येणाऱ्या संचालकात तज्ञसंचालक नसल्यास दोन तज्ञ संचालक नेमण्याची तरतुद अधिक स्पष्ट होणार आहे व व्यवस्थापनात व्यावसायीकता येणार आहे. या प्रकारच्या संचालकात फायनान्स/बॅंकिंग कायदा या विषयातील तज्ञ व्यक्ती किंवा बॅंकेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीच तज्ञ संचालक म्हणुन निवडल्या जाऊ शकणार आहेत व त्यामुळे राजकारणाला थारा राहणार नाही व खऱ्या अर्थाने संस्थेला तज्ञ संचालकांचा फायदा होणार आहे.
ऑडीटरची पात्रता व कालावधीठरविण्याचा अधिकार कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. विविध राज्यात ऑडीटर नेमण्याचा अधिकार जो आज सहकार खात्याकडे आहे तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेला होणार आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील त्यातील ज्ञान नसलेल्याकडुन होणारे ऑडिट बंद होऊन व्यावसायीकदृष्ट्या सक्षम लेखापरिक्षक नेमण्याची तरतुद कायद्यात समाविष्ट केली जाईल व खऱ्या अर्थाने सहकारी संस्थाचे लेखा परिक्षण होर्ठल व लाल फितीत अडकणारे ऑडीट दूर होणार आहे. ऑडीटरची किमान शैक्षणिक पात्रता व अनुभव कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. ऑडीट वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत पूर्ण करावे लागणार आहे.
संस्थेची वार्षिक सभा हे वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत घेण्याची तरतुदीचा समावेश कायद्यात होईल. सहकारी कायद्यात गुन्ह्यांचा समावेश केला जाऊन त्यासाठी कोणते शासन केले जाईल. याच्या तरतुदीबाबत सर्वच राज्य सरकारच्या कायद्यात सुसुत्रता व एकवाक्यता येईल याद्वारे सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू करण्याची तरतूद करता येईल. राज्य शासनाला व रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंकेची कागदपत्रे मागण्याचा व तपासण्याचा अधिकाराचा समावेश सहकारी कायद्यात करता येईल.
येणेप्रमाणे 111 वी घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यास सर्वच राज्याच्या सहाकर कायद्यात अमुलाग्र बदल होऊन सहकार कायद्यात एकवाक्यता येईल. केंद्रीय सहकारी कायद्यात व सर्वच राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशातील सहकार कायद्यात एकसूत्रता येणार आहे. त्यामुळे सहकार तत्वांचा विकास होणार आहे. ही घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यानंतर एका वर्षाचे आंत सर्वच राज्यांना सहकारी कायद्यात त्याप्रमाणे दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच सहकारी संस्थांनी या 111 व्या राज्यघटना दुरूस्ती विधेयकाचे स्वागत केले पाहिजे.
- मगनलाल माणकचंद बागमार
सरव्यवस्थापक
नासिक मर्चंटस को-ऑप. बॅंक लि, नाशिक
Filed under: Uncategorized Tagged: | Banking, Co-Operative, Credit Society, Urban Bank
